नई दिल्ली, 14 जून . केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मई महीने में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कुल 1,24,101 शिकायतों का निवारण किया गया और लगातार 35वें महीने केंद्रीय सचिवालय में निपटान 1 लाख के पार हो गया.
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अनुसार, 1 से 31 मई तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के निपटान में औसत समय 16 दिन था.
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मई की मासिक रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है.
रिपोर्ट में मई में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के आंकड़े दिए गए हैं. मई महीने में कुल 60,499 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें सबसे अधिक 10,043 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हुए.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार, फीडबैक कॉल सेंटर ने मई 2025 में 65,601 फीडबैक एकत्र किए.
रिपोर्ट में मई में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दर्ज शिकायतों का मंत्रालय/विभागवार विश्लेषण भी दिया गया है.
सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है.
मई 2025 के महीने में सीएससी के माध्यम से लगभग 5,653 शिकायतें दर्ज की गईं.
मंत्रालय ने बताया कि इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं.
रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का अवलोकन भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में क्रियान्वित किया गया है.
यह मॉड्यूल सार्वजनिक शिकायतों की सचिव स्तर की समीक्षा की सुविधा प्रदान करता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता में वृद्धि होती है और नागरिक संतुष्टि में सुधार होता है.
इस वर्ष मई में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 28 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं. दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड मई के लिए समूह ए (500 से अधिक शिकायतों के बराबर) के भीतर शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से थे.
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एसकेटी/