‘समय पर सेवा नहीं दी तो अधिकारियों को देना होगा जुर्माना’, दिल्ली सरकार ने अधिसूचित किया नया कानून
New Delhi, 9 नवंबर . दिल्ली में Governmentी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए Chief Minister रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली Government ने ‘दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा प्राप्ति का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित किया है. एक अधिकारी ने Monday को यह जानकारी दी.
इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Governmentी विभाग तय समय-सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करें और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए. एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि यह कानून 2011 के मौजूदा ‘समय-बद्ध सेवा वितरण कानून’ की जगह लेगा और इसकी जगह एक अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था लाएगा.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम Prime Minister Narendra Modi के ‘नागरिक देवो भव:’ के विजन और ‘न्यूनतम Government, अधिकतम शासन’ (मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस) के मंत्र से प्रेरित है.
Chief Minister ने कहा, “Government दिल्ली की शासन व्यवस्था को नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर पात्र नागरिक को समय पर और बिना किसी परेशानी के सेवाएं मिलें.”
इस नए कानून में Governmentी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आर्थिक दंड (जुर्माने) का भी प्रावधान है. बयान के अनुसार, अगर किसी सेवा में बिना किसी ठोस कारण के देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर देरी के हर दिन के लिए 250 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 5,000 रुपए तक हो सकता है.
इसके अलावा, अगर कोई अधिकारी बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के किसी आवेदन को खारिज कर देता है तो उस पर 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
बयान में कहा गया है कि कोई भी जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पूरा मौका दिया जाएगा.
Governmentी बयान के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य Governmentी सेवाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना, शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है.
इस नए कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि नागरिकों को एक तय समय-सीमा के भीतर Governmentी सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलेगा. Government एक अधिसूचना के जरिए यह स्पष्ट करेगी कि कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और हर सेवा को कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.
हर सेवा के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. यह कानून दिल्ली Government के विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थानों पर लागू होगा.
Chief Minister ने कहा, “इससे किसी आवेदन के लंबित रहने की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाएगा. यह नई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों को Governmentी सेवाओं के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार न करना पड़े. उन्हें पता होगा कि उनके आवेदन के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है और काम पूरा करने की समय-सीमा क्या है.”
इस अधिनियम में Governmentी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और उनकी प्रगति की डिजिटल निगरानी करने की व्यवस्था है. इसमें कहा गया है कि हर आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन नंबर दिया जाएगा, जिससे आवेदक ऑनलाइन जाकर अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) देख सकेंगे.
Chief Minister रेखा गुप्ता ने कहा कि Government का उद्देश्य केवल सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर नागरिक को ये सेवाएं मिलें और वे सम्मान, पारदर्शिता और तय समय-सीमा के भीतर अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें.
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एससीएच/डीकेपी
