बिहार में हड़ताल पर नहीं लौटने वाले राजस्व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, वैकल्पिक व्यवस्था में विशेष सर्वेक्षण अमीनों को मिलेगा पदभार
Patna, 5 नवंबर . बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने Thursday को कहा कि हड़ताल पर गए कई राजस्व कर्मचारी और अमीन काम पर लौट आए हैं और अपना काम कर रहे हैं. Government ने हड़ताल पर अब तक नहीं लौटने वाले कर्मचारियों और अमीनों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है. उन्होंने स्पष्ट किया कि Government की सकारात्मक वार्ता के बाद भी जो कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री ने कहा कि विभाग ने जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने बताया कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों के स्थान पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों को पदभार सौंपा जाएगा. इसके तहत लगभग 3,200 से 4,000 विशेष सर्वेक्षण अमीनों की तैनाती की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग के पास लगभग 13,000 अमीन सर्वेक्षण कार्य में लगे हुए हैं. इनमें से अमीनों को लेकर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तैनात किया जा रहा है.
साथ ही, हड़ताल पर गए कर्मचारियों के डोंगल भी बंद किए जा रहे हैं. इससे Government का काम नहीं रुकेगा और हड़ताल का असर राजस्व संबंधी कार्यों पर नहीं पड़ेगा. दिलीप जायसवाल ने कहा कि हड़ताल पर लौटने वाले कर्मचारियों का स्वागत है, लेकिन जो लोग काम पर नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ Government के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. Government का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
मंत्री ने बताया कि जब उन्होंने तीन-चार महीने पहले मंत्री पद संभाला था, उस समय राजस्व कर्मचारी, अमीन और अंचल अधिकारी तीन अलग-अलग हड़ताल पर थे. Government ने संबंधित कर्मियों से वार्ता कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास किया था. अंचल अधिकारियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है और वे पूरी तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों और अमीनों की पुरानी मांगों को लेकर दो बार चर्चा हुई है. उनकी उचित मांगों पर Government सकारात्मक निर्णय लेने के लिए तैयार है.
हालांकि, राजस्व कर्मचारियों की ओर से पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी करने की मांग रखी गई है, जिसे तत्काल स्वीकार करना संभव नहीं है. मंत्री ने कहा कि जिस पद पर किसी कर्मचारी की बहाली हुई है, फिलहाल उसे उसी पद पर काम करना होगा. उन्होंने बताया कि राजस्व अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 17 वर्ष का समय लगता है.
इस अवधि को कम करने के लिए बीच में एक अतिरिक्त पदोन्नति का चरण देने पर विचार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारियों का पदनाम, ग्रेड और वेतनमान बदलने की व्यवस्था की जा सकती है. इस विषय पर कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है.
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एमएनपी/पीएम
