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Friday, 20 November 2026
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कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेरामपुर में ममता बनर्जी की बैठक पर रोक लगाई

कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेरामपुर में ममता बनर्जी की बैठक पर रोक लगाई

कोलकाता, 10 सितंबर . पश्चिम बंगाल की पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी की Friday को हुगली जिले के श्रीरामपुर में होने वाली जनसभा, जिसे Thursday को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने शर्तों के साथ मंजूरी दी थी, उस पर उसी कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी.

इससे पहले दिन में, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने श्रीरामपुर में ममता बनर्जी के मुख्य वक्ता के तौर पर होने वाली जनसभा के लिए सशर्त मंजूरी दी थी, लेकिन सभा के बाद होने वाली जन-रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, सिंगल-जज बेंच के उस आदेश के तुरंत बाद, राज्य Government कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे और जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती की डिवीजन बेंच के पास पहुंची और सिंगल-जज बेंच के आदेश के एक खास हिस्से पर स्पष्टीकरण मांगा.

अपने आदेश में, सिंगल-जज बेंच ने निर्देश दिया था कि Police यह सुनिश्चित करे कि जनसभा को लेकर कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो.

हालांकि, डिवीजन बेंच के सामने अपनी दलील में राज्य Government के वकील ने कहा कि हालांकि राज्य को सभा की मंज़ूरी पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें उस जमीन के आधार पर मंज़ूरी दिए जाने को लेकर सवाल हैं, क्योंकि वह ज़मीन निजी संपत्ति है.

इस मामले में, राज्य Government के वकील ने कहा कि अगर संपत्ति का मालिक उस ज़मीन के इस्तेमाल की मंज़ूरी देने से इनकार कर देता है, तो इसमें Police की कोई भूमिका नहीं होगी.

राज्य Government के वकील ने कहा, “उस जमीन का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है. अब Police मालिक को किसी Political दल को वहां Political सभा करने की इजाज़त देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. Police को निजी संपत्ति के मामले से अलग रखा जाना चाहिए. वरना, कार्यक्रम किसी दूसरी जगह पर किया जाना चाहिए.”

जमीन के मालिक ने भी वहां ममता बनर्जी की रैली का Political कार्यक्रम आयोजित करने पर आपत्ति जताई थी.

मालिक का तर्क है कि जिस ज़मीन का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल Political कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

राज्य Government और ज़मीन के मालिक की दलीलें सुनने के बाद, डिवीज़न बेंच ने कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि मामले की सुनवाई अब Friday को दोपहर 12 बजे होगी.

चीफ जस्टिस घुगे ने कहा कि Political कार्यक्रम आयोजित करने से पहले आम लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है और इसलिए कार्यक्रम ऐसी जगहों पर किए जाने चाहिए जहां आम लोगों को कोई परेशानी न हो. उन्होंने कहा, “कृपया कोई दूसरी जगह ढूंढें.”

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एससीएच

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