कर्नाटक के ठेकेदारों की सीएम शिवकुमार से मांग, 38 हजार करोड़ रुपए के बकाये का जल्द भुगतान करें
Bengaluru, 2 नवंबर . कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने Chief Minister डीके शिवकुमार से राज्य के विभिन्न Governmentी विभागों में लंबित पड़े करीब 38,000 करोड़ रुपए के बकाये भुगतान को तत्काल जारी करने की मांग की है. ठेकेदार संघ का कहना है कि वर्ष 2021-22 से लंबित भुगतान के कारण करीब 1.5 लाख ठेकेदार और उनके परिवार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं.
Monday को Chief Minister को सौंपे गए ज्ञापन में ठेकेदार संघ ने याद दिलाया कि Government की ओर से पहले यह आश्वासन दिया गया था कि सभी लंबित देनदारियों का भुगतान दो महीने के भीतर कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है.
संघ ने Government से यह भी मांग की कि बिना बजटीय प्रावधान के नए कार्यों के लिए निविदाएं (टेंडर) जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. साथ ही नए विकास कार्य शुरू करने से पहले पुराने कार्यों के लंबित बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
ठेकेदार संघ ने पैकेज टेंडर प्रणाली को समाप्त करने, टेंडर प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप को रोकने और कार्य अनुभव एवं टर्नओवर पात्रता अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने की मांग भी उठाई है.
ज्ञापन में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 8 प्रतिशत वैट-GST अंतर राशि जारी करने तथा भुगतान जारी करने के लिए अनिवार्य किए गए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल की शर्त वापस लेने की मांग भी की गई है.
संघ ने जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के भुगतान में देरी, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि के वितरण और ग्रेटर Bengaluru प्राधिकरण द्वारा रोके गए भुगतानों पर भी चिंता जताई है. इन मुद्दों के समाधान के लिए Chief Minister के हस्तक्षेप की मांग की गई है.
इसके अलावा ठेकेदार संघ ने कर्नाटक वन विभाग की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है. संघ का दावा है कि हजारों करोड़ के कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना धारा 13(बी) के तहत आवंटित किए गए हैं.
ठेकेदार संघ ने Chief Minister से आग्रह किया है कि संबंधित मंत्रियों, विभागीय सचिवों और अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर इन सभी मुद्दों का जल्द समाधान किया जाए, ताकि ठेकेदारों को राहत मिल सके और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके.
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एएमटी/वीसी
