Friday , 30 October 2020

दिल्ली के होटल क्लब और रेस्टोरेंट में शर्तों के साथ मिलेगी शराब


नई दिल्ली . होटल खोलने के साथ सरकार ने होटल रूम, रेस्टोरेंट व क्लब के टेबल पर शराब परोसने की मंजूरी दे दी है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से इसे लेकर बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी किया गया है. इसमें आबकारी विभाग को लाइसेंस वाले क्लब, रेस्टोरेंट व होटल के लिए अनिवार्य परमीशन जारी करने का निर्देश दिया है. दिल्ली में इस श्रेणी में करीब एक हजार लाइसेंस धारी है जिन्हें शराब परोसने का लाइसेंस दिया गया है. मनीष सिसोदिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सामाजिक दूरी के साथ रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी पहले ही दे दी गई है.

अब 19 अगस्त को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में होटल खोलने की मंजूरी मिल चुकी है. मगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक को लेकर जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अभी भी बार अभी भी बंद रहेंगे. मगर कुछ राज्य अपने यहां रेस्टोरेंट, क्लब में टेबल पर और होटल रूम में शराब परोस रहे है. उन्होंने आदेश में असम, राजस्थान, पंजाब का हवाला भी दिया जहां पर रेस्टोरेंट, क्लब और होटल में शर्तों के साथ शराब परोसने की मंजूरी दी गई है. इन सभी के पास लाइसेंस है जिसके आधार पर उन्हें परमीशन मिली है. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मौजूदा आर्थिक हालात को देखते आबकारी विभाग दिल्ली में इसकी जरूरी मंजूरी दे. मगर यह परमीशन उसे ही मिले जिसके पास एक्साइज एक्ट के तहत लाइसेंस हो.

आदेश में साफ कहा गया है कि बार बंद रहेगे. सिर्फ रेस्टोरेंट में टेबल पर ही शराब परोसे जाएगी. यानि आप किसी भी रेस्टोरेंट बार में काउंटर या प्लेटफार्म पर जाकर शराब नहीं पी सकेंगे. आपको टेबल पर ही दिया जाएगा. इसी तरह होटल के रूम में शराब पी जाएगी. आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक उपमुख्यमंत्री के आदेश पर हम काम कर रहे है. इसे लेकर एसओपी तैयार होगी. उसी के आधार पर आदेश जारी किया जाएगा.

होटल, क्लब व रेस्टोरेंट में शराब परोसने का आदेश जारी करने से पहले क्या डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) की मंजूरी लेनी होगी, इसपर असमंजस बरकरार है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि महामारी एक्ट लागू होने के नाते इसमें मंजूरी लेनी होगी. मगर एक अन्य अधिकारी का कहना है कि जब उपमुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी कर दिया है तो एक्ससाइड एक्ट के तहत आदेश जारी किया जा सकता है. हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक्ट के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी.