Monday , 1 March 2021

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के विरुद्ध ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत

बिलासपुर (Bilaspur) . क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम जोतपुर सुभद्रा महिला स्व सहायता समूह के द्वारा शासकीय शा उचित मूल्य दुकान के संचालन किया जाता है जहाँ पर शिकायत कर्ता जानकी, सीयाराम यादव दिलीप कुमार, एवं मोंगरा बाई उपसरपंच के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सुभद्रा महिला स्व. सहायता समूह के द्वारा शा. उचित मूल्य दुकान जोतपुर में का संचालन अशवा अनंत के द्वारा चावल का व्रिकेता जिसके द्वारा अनियमितता और समूह के विक्रेता द्वारा एपीएल व बीपीएल हितग्राही का राशन एक- एक महिने का गबन कर लिया गया है
जैसे एपील में 1- दुरपति / यशवंत राशन कार्ड नंबर 226478497683, 2- मोंगरा/ कुमार प्रसाद राशन कार्ड नंबर- 226479169351, 3- फोहारा / जलेश्वर राशनकार्ड नंबर-226475855341, 4- चांदनी/ जुगेन्द्र निषाद राशन कार्ड नंबर-226477190194, 5- दुरपति / संतोष निषाद राशन कार्ड नंबर-226476078119, 6- पुणिमा /शंकर साहू राशनकार्ड नंबर 226471523900,एवं बीपीएल में जैसे 1- हरीशचंद्र/राजाराम, 2- उमाबाई/लालजी यादव, 3- दुगेश्वरी / दिलीप, 4- धन्नेबाई/ रामखेलावन,आदि,लोंग एवं शक्कर का ?20 प्रति किलो के दर से रूपये लिया जाता हैं और उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा चिल्हर पैसा नहीं है कहकर राशन कार्ड में 17 चढ़ा दिया जाता है और बचा राशि 3 रूपये नही चघाया जाता है.

वैसे ही मिट्टी तेल 4- 6 महीने में एक बार दिया जाता है और हर माह मांगने पर नही आया है कहकर भगा दिया जाता है शिकायतकर्ता के द्वारा यह भी बताया गया है कि हमारे द्वारा पुरवा में लोरमी अनुविभागीय अधिकारी को ग्राम पंचायत जोतपुर के सुभद्रा महिला स्व सहायता समूह के संचालक अशवा अनंत के द्वारा उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता करने के कारण समूह को हटाने के संबंध में 10/09/2020 को ग्रामिण के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जांच नहीं किया गया है जिसके कारण हमारे द्वारा श्रीमान कलेक्टर (Collector) महोदय जिला मुंगेली को 14 /01/ 2021 को फिर एक बार सुभद्रा महिला स्व. सहायता समूह जोतपुर के उचित मूल्य दुकान के उपर कार्यवाही करने के नाम से ग्रामीणों ने यह समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर (Collector) से कार्यवाही उच्च प्रकार कर छुटकारा दिलाने की मांग एवं गुहार लगाई गई अब देखना यह है कि इस खबर में कागजी कार्रवाई होती है या लीपापोती या शासकीय दफ्तरों तक यह खबर लिपट कर रह जाएगी या इस पर कार्यवाही भी होगी.

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