Tuesday , 15 June 2021

मप्र के दौरे पर आए केंद्रीय सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने कहा

भोपाल (Bhopal) . भोपाल (Bhopal) और इंदौर (Indore) में मेट्रो के बाद अब उज्जैन सहित प्रदेश के चार शहरों में लाइट मेट्रो चलाई जा सकेगी. इस पर केंद्र और राज्य सरकार (State government) के स्तर पर योजना बनाई जा रही है. यह जानकारी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने दी. प्रदेश के नगरीय निकायों के कामों की समीक्षा करने आए मिश्र ने बताया कि भोपाल (Bhopal) व इंदौर (Indore) में मेट्रो का काम शुरू होने के बाद उज्जैन में लाइट मेट्रो पर मंथन चल रहा है. इसके अलावा प्रदेश के तीन शहरों में लाइट मेट्रो की संभावना है.

उन्होंने कहा देश में 2023 तक 1700 किमी मेट्रो चलाने का टारगेट है. मेट्रो के बाद मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू दो और मॉडल आए हैं, जो सस्ते हैं. इनमें मेट्रो जैसी ही सुविधाएं और फिलिंग लोगों को होगी लेकिन इनकी लागत कम है. इनकी डिमांड बढ़ गई है.

मप्र सरकार को बधाई

मिश्र ने दो कामों के लिए मप्र शासन को बधाई दी. उन्होंने कहा स्वच्छता मिशन में प्रदेश आगे आ रहा है. प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है. अटल मिशन में 6.5 हजार करोड़ की योजनाएं हैं. प्रदेश में 8.5 लाख नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं.

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रदेश में अच्छा काम हुआ

34 शहरों में स्ट्रीट लाइट में एलईडी लगाई जा रही है. म्युनिसिपल बांड में 9 और शहर शामिल करेंगे. प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अच्छा काम किया है. कोरोना संक्रमण के दौरान श्रमिकों की समस्याएं सामने आई हैं, इसे देखते स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की गई. इसी कड़ी में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना भी लाई जा रही है. प्रदेश में इसके मॉडल, ग्वालियर (Gwalior) और सागर में तैयार किए हैं. इस योजना में ढाई लाख रुपए में मकान मिल जाएंगे. आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार (Central Government)सभी को मकान देने की तैयारी कर रही है. उन्होंने इंदौर (Indore) में मकान निर्माण की आधुनिक तकनीकी की प्रशंसा करते हुए बताया कि तेजी से मकान बनाने की यह तकनीकी सभी शहरों तक पहुंचे, इसके लिए लर्निंग प्लान बनाया है.

मप्र में अच्छा काम

मिश्र ने बताया कि केंद्र सरकार (Central Government)का अगला कार्यक्रम जल जीवन मिशन है. इसमें जलस्रोतों का संरक्षण, घरों तक पानी पहुंचाना शामिल हैं. प्रदेश के 407 शहर इसमें शामिल हैं. प्रधानमंत्री आवास में प्रदेश तीसरे स्थान पर है. केंद्र सरकार (Central Government)ने इसमें तेजी लाने के लिए 100 दिन का चैलेंज शुरू किया है. प्रदेश में 4 लाख मकान तैयार हैं. 8.5 लाख तैयार हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी में इंदौर (Indore) व भोपाल (Bhopal) में अच्छा काम हुआ है. बाकी पांच शहरों में भी तेजी आ रही है. केंद्र सरकार (Central Government)प्रदेश में केन व बेतवा को जोडऩे जा रही है.

 

 

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