हाईकोर्ट की अवमानना मामले में फंसी अशोक गहलोत सरकार

-आयोगों और बोर्डों में नियुक्ति को लेकर गुरुवार (Thursday) को देना है जवाब

जयपुर (jaipur) . राजस्थान (Rajasthan) की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार (Government) में विभिन्न आयोगों और बोर्डों में नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अब समय पर आयोगों और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं होने पर हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. राज्य सरकार (Government) अब इसका तोड़ निकालने में जुटी है. गौरतलब है कि सरकार (Government) के गठन के बाद विभिन्न बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने पर पिछले साल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार (Government) को आदेश दिये थे वह जल्द ही नियुक्तियां करें, लेकिन सरकार (Government) ने उसके बाद भी नियुक्तियां नहीं की हैं. जबकि तत्कालीन मुख्य सचिव ने कोर्ट से कहा था सरकार (Government) जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.

अवमानना के इस मामले में अब 27 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय ने जवाब दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली है. अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय की अवमानना का मामला पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से जुड़ा था. चूंकि डीबी गुप्ता अब मुख्य सचिव नहीं है. डीबी गुप्ता का स्थान राजीव स्वरूप ने लिया है. ऐसे में न्यायालय की अवमानना के मामले में सरकार (Government) को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए. सरकार (Government) इस तर्क को कोर्ट में रखकर बचने का प्रयास कर रही है. इससे सरकार (Government) को समय मिल जाएगा. इस दौरान सरकार (Government) विभिन्न बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर लेगी. सरकार (Government) के शीर्ष स्तर पर नियुक्तियों को लेकर तेजी से मंथन चल रहा है.