Monday , 19 October 2020

सहरिया विकास कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर बल दें- एसीएस टीएडी

उदयपुर (Udaipur). अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास राजेश्वर सिंह ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सहरिया जनजाति के विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर बल दें ताकि इस समुदाय के लोग शिक्षित व प्रशिक्षित होकर प्रदेश के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास में भागीदारी निभा सकें.

श्री सिंह ने सोमवार (Monday) को जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की प्रगति की समीक्षा बैठक में विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सहरिया क्षेत्र में राज्य सरकार (Government) द्वारा छात्रावास, विद्यालय, कौशल विकास प्रशिक्षण, एकीकृत विकास, स्वास्थ्य, जनश्री बीमा योजना एवं कृषि विकास आदि योजनाओं से जुड़े जो कार्य प्राथमिकता से करवाये जा रहे हैं, इनका अधिक से अधिक लाभ इस समुदाय के लोगों को मिले, इस पर विशेष ध्यान दें. एसीएस सिंह ने बताया कि सहरिया जनजाति एकीकृत विकास के लिए संचालित 29 आश्रम छात्रावासों में 1455 छात्र-छात्राओं 567 लाख रूपये की लागत से समस्त सुविधायें मुहैया करवाई गई. इसके तहत वर्ष 2020-21 में 634 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें से लगभग 215 लाख रूपये खर्च किये जा चुके हैं.

उन्होंने बताया कि सहरिया आदिम जनजाति के बालक-बालिकाओं को एक ही स्थान पर आवास एवं शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु संचालित 7 विद्यालयों में अगस्त 2020 तक राशि 702 लाख व्यय कर 1093 छात्रों को लाभान्वित किया गया. वर्ष 2020-21 में प्रावधित 832 लाख में से 306 लाख रूपये खर्च किये गये हैं. श्री सिंह ने बताया कि सहरिया समुदाय के विद्यार्थियों को पीएमटी, नीट, आईआईटी, प्रतियोगी परीक्षा आदि की कोचिगं हेतु 1.64 लाख रूपये व्यय किये गये. उन्होंने बताया कि सहरियाओं का एकीकृत विकास हेतु पात्र परिवारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति देशी धी, दाल एवं सोया तेल उपलब्ध करवाया जाकर 1 लाख 17 हजार 750 यूनिट को लाभान्वित किया गया.

महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पर जोर

अतिरिक्त मुख्य सचिव टीएडी ने बताया कि विभाग द्वारा बांरा जिले में सहरिया आदिम जनजाति के लिये 201 मॉं-बाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं. डे-केयर के रूप में संचालित इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य 6 से 12 वर्ष की उम्र के शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को प्राथमिक व अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ना है. मॉं बाड़ी केन्द्रों के संचालन पर मार्च 2020 तक 840 लाख रूपये, वर्ष 2020-21 में अगस्त 2020 तक 160 लाख  रूपये व्यय किये जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि भारत सरकार (Government) द्वारा प्रवर्तित योजना के तहत जिला बांरा में सहरिया आदिम जनजाति के लिये 140 मॉं-बाड़ी केन्द्र संचालित है इसके तहत वर्ष 2019-20 में मार्च 2020 में 576 लाख व वर्ष 2020-21 में 139 लाख रूपये व्यय किये जाकर योजना का व्यापक लाभ इस समुदाय की बालक-बालिकाओं व महिलाओं को पहुॅंचाया गया है.

इस योजना से इस समुदाय की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा की जा रही है जिसके बहुआयामी व सुखद परिणाम इस समुदाय की महिलाओं में दृष्टिगोचर हो रहे हैं. श्री सिंह ने बताया कि बांरा जिले में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हनोतिया(शाहबाद) में संचालित किया जा रहा है जिसकी विद्यार्थी क्षमता 350 है व वर्ष 2019-20 में शत-प्रतिशत 192 लाख 78 रूपये व्यय किये गये व वर्ष 2020-21 में माह अगस्त, 2020 तक 56 लाख 37 हजार रूपये व्यय कर विधार्थियों को लाभान्वित किया गया है. उन्होंने जनश्री बीमा योजना, सहरिया इनोवेटिव योजना, ड्राप आउट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा, आश्रम छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों का संचालन, मुफ्त स्टेशनरी व फीस, छात्रवृति, कृषि विकास जनजाति बस्तियों को सेवा केंद्र से जोड़ने एवं बालिकाओं को आर्थिक सहायता आदि के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया.