Thursday , 1 October 2020

मध्यप्रदेश शासन ने गुजरात सरकार से बंदरगाह बनाने मांगी जमीन

भोपाल (Bhopal) . मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा ‎कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) शासन ने गुजरात सरकार (Government) से समुद्र के किनारे बंदरगाह बनाने के लिए जमीन मांगी है, जिससे प्रदेश के आयात और निर्यात को बढ़ावा मिल सके. मंत्री सखलेचा ने यह बात हाल ही में इंदौर (Indore) में उद्योगपतियों और उद्योग संघों के पदाधिकारियों की बैठक में कही. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सिंगल प्लेटफार्म पर उन्हें नये उद्योगों की अनुमति दी जा रही है. उन्हें बिना गारंटी कर्ज दिया जा रहा है. राज्य शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को बिजली में रियायत देने पर विचार कर रही है.

नये उद्यम की स्थापना के लिए एक हजार एकड़ जमीन चयनित कर आरक्षित कर दी गई है. मंत्री सकलेचा ने यह भी कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की खोजों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में मूर्त रूप दिया जाएगा, जिससे उन खोजों का लाभ आम आदमी को मिल सके. केन्द्र सरकार (Government) के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को प्रदेश में मूर्त रूप दिया जा रहा है. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के उत्पादों को हम देश-विदेश में निर्यात करेंगे. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग चीन की तर्ज पर सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को माल उपलब्ध करायेगा. हमारा उद्देश्य प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना है. व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है और उनके स्वाभिमान और सम्मान की भी रक्षा करना है.